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New Delhi, June 20th, 2011- Disappointed over breakdown of talks between Greenpeace and telecom giant Bharti Airtel after the latter backtracked from its earlier assurance of committing to a timeline for disclosing carbon emission and a clean...

Amsterdam, 9 June 2011 – A Dutch judge today granted an injunction imposing substantial fines against Greenpeace if the organisation’s activists continue stopping drilling on a controversial Arctic oil rig.

Gurgaon/New Delhi, June 1st, 2011- Greenpeace activists today gathered outside Bharti Airtel’s headquarters in Gurgaon, following the telecom leader’s failure to respond substantively to specific questions pertaining to reduction in its carbon...

नई दिल्‍ली, 18 मई 2011: आज ग्रीनपीस ने “डर्टी टांकिंग ” नामक अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की। इसमें टेलीकाम उद्योग द्वारा डीजल सब्सिडी का गैरजिम्‍मेदाराना तरीके से इस्‍तेमाल किये जाने का खुलासा किया। इस गैरजिम्‍मेदाराना रवैये से सरकारी खजाने को 26...

New Delhi, 18th May 2011 -- Greenpeace released a report “Dirty Talking – A case for telecom to shift from diesel to renewable” today exposing how the subsidy on diesel has been aggressively exploited by the telecom sector, resulting in an annual...

Ganguvada village, Pathapatnam mandal, 12th May 2011: “Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) remains a central dole out that has neither identified nor considered regional and local requirements and has hence failed to meet the...

Azamgarh district, 10th May 2011: The poor have been deprived of the much needed electricity and further marginalised under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY) in Azamgarh district says the Greenpeace social audit report.

शाहपुर गाँव, आज़मगढ़ ज़िला, 10 मई 2011: ग्रीनपीस के सामाजिक परिक्षण के मुताबिक आज़मगढ़ ज़िले में गरीब लोग बिजली जैसी अति आवश्यवक सुविधा से वंचित हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं...

Kapasia village, Madhubani district, 5th May 2011: To voice their concerns on the lack of electricity and disappointment at again being refused the opportunity to develop, more than 400 people participated at the public hearing on Rajiv Gandhi...

कपसिया गांव, मधुबनी, 5 मई 2011: राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) मधुबनी के लोगों की बिजली जैसी महत्वनपूर्ण आवश्य कता को पूरा करने में नाकाम रही है। इसके साथ ही मधुबनी के गांवों की किसी भी तरह के विकास की उम्मीईदें एक बार फिर...

April 30, 2011: Disregarding calls for caution arising from the ongoing nuclear disaster at Fukushima, the Indian government has announced that it is going ahead with the Jaitapur nuclear project. This will mean imposing reactors of an untested...

सारण ज़िला, 2 मई, 2011: यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की महत्वपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की सार्थकता पर सवाल खड़े करते हुए ग्रीनपीस ने आज यहां इस योजना पर सारण ज़िले में अपने सामजिक परिक्षण की...

Saran district, 2nd May 2011: In an indictment of the flagship rural electrification scheme of the United Progressive Alliance, (UPA) Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana (RGGVY), Greenpeace today released the results of its social audit of...

नई दिल्लीस, 16 मार्च, 2011: सामाजिक संगठनों (माइन्स् मिनरल्सॉ एण्ड. पीपुल, ग्रीनपीस, वाइल्डपलाइफ प्रोटेक्शिन सोसाइटी ऑफ इंडिया और लॉयर्स इनीशियेटिव फॉर फॉरेस्ट्स एण्ड‍ एनवॉयरमेंट) ने आज दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेइलन में कोयला खनन तथा अन्य...

New Delhi, March 16, 2011: Civil society groups (mines, minerals & People, Greenpeace, Wildlife Protection Society of India and Lawyers Initiative for Forests and Environment) today flayed the Group of Ministers on coal mining and other...

Tokyo, 13 March, 2011 – Reacting to ongoing reports of cooling problems and the continuing release of radioactive materials from the Fukushima I/Daiichi and Fukushima II/Diani Plants, Jan Beranek, Head of Greenpeace International’s Nuclear...

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2011 : देश के 34,000 लोगों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से मांग की है कि वे किसी फैसले पर पहुंचने से पहले ‘नो गो फारेस्ट’ (अक्षुण्णं वनक्षेत्र) बनाम कोयला खनन मुद्दे पर सार्वजनिक बहस करायें। इस बहस में वे...

Bangalore, February 8, 2011: Greenpeace termed the Telecom Regulatory Authority of India’s (TRAI) consultation paper on “Green Telecommunication” as insubstantial and without a clear roadmap, especially in addressing the Telecommunication...