To avoid criticism if Shell missed its 2015 Arctic drilling deadline, the Department of the Interior rushed out an Environmental Impact Statement so quickly that staff scientists felt the quality of the document was compromised. Now, several employees have left the agency in response.
Regulatory capture by corporate interests has long been a problem in U.S. environmental policymaking, and scientists at the Department of Interior who were tasked to evaluate Arctic drilling have now quit because of political pressure.
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