All articles
-
Analyse toekomstplannen Tata Steel
Onderzoeksbureau CE Delft vergeleek in opdracht van Greenpeace de verduurzamingsplannen van Tata Steel met het voorstel dat omwonenden op tafel hebben gelegd. Tata Steel realiseert in 2030 maar 38% gezondheidswinst,…
-
zienswijze milieuorganisaties op aangepaste maatregelpakket Schiphol
Natuur & Milieu, Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland reageren op de raadpleging voor het aangepaste maatregelpakket dat het ministerie van IenW heeft opgesteld naar aanleiding van commentaar…
-
Opiniepeiling diepzeemijnbouw
IPSOS I&O onderzocht wat Nederlanders weten over diepzeemijnbouw en wat ze vinden van deze nieuwe industrie. De resultaten laten zien dat de meerderheid van de Nederlanders tegen diepzeemijnbouw is en voorstander is van een moratorium.
-
Factsheet: Risico’s van diepzeemijnbouw
De diepzee is een van de laatste ongerepte en kwetsbare ecosystemen op aarde. Deze unieke natuur, die nog nauwelijks is aangetast door mensen, dreigt binnenkort opengesteld te worden voor mijnbouwbedrijven…
-
Input plenair debat Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel
Input namens Greenpeace Nederland, Urgenda, Frisse Wind.Nu!, Stichting Gezondheid op 1en Milieudefensie input voor het aankomende plenaire Kamerdebat over de toekomst van Tata Steel.
-
Jaarverslag Greenpeace Nederland 2023
In ons jaarverslag over 2023 een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en uiteraard de gehele financiële verantwoording.
-
Rapport: Rabobank, ING en ABN AMRO verstrekten miljarden euro’s aan bedrijven in sectoren die een bedreiging vormen voor de natuur.
Sinds het klimaatakkoord van Parijs leenden Europese financiële instellingen in totaal 256 miljard euro aan bedrijven in sectoren die bossen en andere natuur bedreigen.
-
Update urgentietabel 2023: Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste natura 2000-habitattypen
19 bedreigde natuurtypen, verspreid over heel Nederland, staan op het spel als de overheid niet snel de stikstofuitstoot drastisch terugdringt.
-
geupdate Analyse over stikstofdepositie in 2025 op de meest urgente habitats en leefgebieden
Gispoint heeft onderzocht of het kabinet in potentie op grond van de voorgenomen maatregelen en maatregelen die reeds zijn of worden uitgevoerd tot eind 2025, voldoet aan de opgave om voor eind 2025 de stikstofdepositie op de meest urgente natuur onder de kritische depositiewaarde (KDW) te brengen.
-
Afvang en opslag CO2: miljarden aan fossiele subsidies
De afvang voorkomt slechts een deel van de CO2-uitstoot, de subsidie drukt echte verduurzaming uit de markt en houdt vervuilende winning en transport van olie, kolen en gas in stand.