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COP28 : Greenpeace exige la fin des forages et la contribution financière de l’industrie fossile
Ce matin, des activistes de Greenpeace ont manifesté devant le ministère de l’environnement, du climat et du développement durable pour rappeler à son nouveau…
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Manifestation contre Amazon à Luxembourg
En 2023, Amazon fête ses 20 ans au Luxembourg et son siège européen est entretemps devenu le 2ème plus gros employeur au Grand-Duché avec 4570 salarié·e·s au 1er janvier 2023.…
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Pas d’avenir pour la planète sans politique écologique ambitieuse
L’accord de coalition entre le CSV et le DP a été signé jeudi dernier. Un document de 209 pages qui présente les orientations envisagées…
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Fonds d’investissements et fausses promesses d’impact
Un an après l'entrée en vigueur du complément de la directive MiFID, le personnel des banques manque toujours de compétences en matière d’investissement durable...
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Greenpeace dénonce le greenwashing du FDC
Ce matin, des militant·es de Greenpeace ont transformé le siège du Fonds de Compensation (FDC) en une « laverie » de verdissement. Avec cette action, l'organisation...
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Le glyphosate dans l’UE jusqu’en 2034
La proposition de la Commission européenne de renouveler l'autorisation de l'herbicide glyphosate vient d’être publiée. Si une majorité qualifiée d'États membres donne son accord...
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Finance durable : Assumer ses responsabilités pour atteindre les ambitions
Leader mondial, pionnier, numéro un… la plupart des partis politiques ne mâchent pas leurs mots dans les programmes électoraux pour décrire leurs ambitions en matière de finance durable. Pour certain·es,…
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Du soleil sur le toit de notre bureau Greenpeace au Luxembourg
Pendant des années, nous avons agi pour sensibiliser le Luxembourg, et surtout ses jeunes, à la transition énergétique et ce de façon ludique. À travers notre programme Jungendsolar, nous avons…
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Glyphosate : comment contrer la réautorisation au Luxembourg ?
2 ans après son interdiction en janvier 2021, le glyphosate est à nouveau autorisé sur le territoire luxembourgeois ! Retour en images sur les dangers et l'interdiction du produit au Luxembourg.
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La nouvelle loi agricole reste bien en deçà des exigences de notre temps
Aujourd'hui, le Parlement a adopté la nouvelle loi agricole qui fixe les orientations de l'agriculture luxembourgeoise et les aides aux agriculteur·ices ainsi qu’aux autres producteur·ices de denrées alimentaires pour les années à venir.