Alle artikler
-
Protester mod russisk olie gav abnormt stor bøde. Nu anker Greenpeace
Greenpeace anker den historisk store bøde på 360.000,- kr, som byretten valgte at idømte os for to uger siden. Sagen er uhyre principiel og den kan få stor indflydelse på muligheden for også i fremtiden at kunne udføre fredelige protester mod de eksistentielle trusler, som hele klimakrisen udgør.
-
Greenpeace vil give nyt liv til Ukraines krigsramte Dnipro-flod
Krigen i Ukraine har mange ofre, også for naturen. Den store flod Dnipro er blevet en del af slagmarken, og det har skabt oversvømmelser og ødelæggelser. Greenpeace vil sammen med lokale kræfter kæmpe for at få floden i balance, så den igen kan blive en kilde til liv og spille en hovedrolle i landets opbygning…
-
Greenpeace åbner nyt kontor i Ukraine
Det er et både stolt og håbefuldt øjeblik, når Greenpeace i dag, tirsdag, åbner et Greenpeace-kontor i Ukraine, hvor fokus vil være på at bekæmpe forbrydelser mod naturen og skubbe på en grøn genopbygning.
-
Greenpeace hjælper med grøn genopbygning i skyggen af krigen i Ukraine
Ruslands invasion af Ukraine bragt krigen til Europa, tusindvis af mennesker har mistet livet og byer, skoler og hospitaler er i ruiner efter bombeangreb fra Rusland. Sammen med ukrainske NGO’er er Greenpeace med til at genopbygge Ukraine med grønne løsninger.
-
Putins skyggeflåde er sejlet lige ind på beredskabsministerens bord
Russiske olietankers færden i dansk farvand udgør en stor risiko for både søsikkerheden og havmiljøet. Danmark har intet beredskab mod olieforurening, der fungerer som hybrid krigsførelse. Det bør være en…
-
Historisk dom mod Greenpeace for protester mod russisk olie
Greenpeace blev i dag idømt en historisk stor bøde på 360.000 kr. for fire fredelige protester mod dansk og europæisk import af russisk olie tilbage i marts 2022. Retten i Svendborg har dermed i store træk fulgt anklagemyndighedens krav i sagen. Bødestørrelsen er et kæmpe spring i praksis i forhold til tidligere og kan få…
-
Norsk Greenpeacesag begynder nu ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Greenpeace anklager den norske regering for at jage ny olie i Arktis i strid med menneskerettighederne. Nu skal den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg bruge de kommende måneder på at vurdere, om det er tilfældet. Dommen forventes at falde senere i år og kan ikke ankes.
-
Opsigtsvækkende opdagelse i et arktisk område åbnet for dybhavsminedrift
Greenpeace og et hold hvalforskere er sejlet ud til det område, hvor de norske myndigheder har åbnet op for minedrift på havbunden.
-
Opdagelsen af “mørk ilt” bør sætte en stopper for minedrift på havbunden
En gruppe forskere har fundet metalrige knolde, der udleder ilt på bunden af dybhavet helt uden fotosyntese. Læs mere.
-
Fem chokerende fakta, du ikke vidste om ekstremt vejr
I juni 2024 blev der slået temperaturrekorder i 80 lande og verden oplevede den varmeste dag, der nogensinde er blevet målt. Hedebølger hærgede USA, Middelhavsområdet, Sydeuropa, Nordafrika, Asien og Mellemøsten.