Alle artikler
-
Protester mod russisk olie gav abnormt stor bøde. Nu anker Greenpeace
Greenpeace anker den historisk store bøde på 360.000,- kr, som byretten valgte at idømte os for to uger siden. Sagen er uhyre principiel og den kan få stor indflydelse på muligheden for også i fremtiden at kunne udføre fredelige protester mod de eksistentielle trusler, som hele klimakrisen udgør.
-
Greenpeace anker grotesk stor bøde
Greenpeace har valgt at anke den historisk store bøde på 360.000,- kr, som Retten i Svendborg den 3. september idømte klima- og miljøorganisationen. Greenpeace kalder sagen uhyre principiel og forudser, at den kan få stor indflydelse på muligheden for også i fremtiden at kunne udføre fredelige protester mod de eksistentielle trusler, som hele klimakrisen udgør.
-
Historisk dom mod Greenpeace for protester mod russisk olie
Greenpeace blev i dag idømt en historisk stor bøde på 360.000 kr. for fire fredelige protester mod dansk og europæisk import af russisk olie tilbage i marts 2022. Retten i Svendborg har dermed i store træk fulgt anklagemyndighedens krav i sagen. Bødestørrelsen er et kæmpe spring i praksis i forhold til tidligere og kan få…
-
Greenpeace idømmes stor bøde for protester mod russisk olie
Greenpeace blev i dag idømt en bøde på 360.000 kr. ved Retten i Svendborg. Retten har dermed i store træk fulgt anklagemyndighedens krav i sagen. Bødestørrelsen er et kæmpe spring i praksis i forhold til tidligere og gør sagen principiel.
-
Anklager kræver chokerende høj bødestraf for protester mod russisk olie
Statens retssag mod Greenpeace for fire fredelige protester mod russisk olie tilbage i marts 2022 fortsatte i dag ved Retten i Svendborg. Anklagemyndigheden krævede i sin procedure, at bødestraffen sættes til 500.000 kroner, hvilket er et kæmpe spring i praksis i forhold til tidligere og dermed gør sagen principiel. Greenpeace kræver frifindelse. Dommen afsiges tirsdag…
-
Bagom statens retssag mod Greenpeace
Staten trækker Greenpeace i retten for fire fredelige aktioner mod russisk olie i marts 2022. Forstå sagen, der både rejser spørgsmål om myndighedernes prioriteringer, når det gælder blokader af russisk olie, og om vores demokrati fortsat kan rumme fredelig civil ulydighed som protestform.
-
Protester mod russisk olie får staten til at trække Greenpeace i retten
Tirsdag morgen begynder en sag ved retten i Svendborg, hvor staten ønsker at flerdoble bødestraffen for Greenpeaces fredelige protester mod russisk olie tilbage i 2022. Mens myndighederne bekæmper os i retten, sejler Putins nedslidte og lyssky skyggeflåde fortsat gennem dansk farvand.
-
Protest imod russisk olieskyggeflåde, der er en tikkende miljøbombe i dansk farvand
Den russiske skyggeflåde af udtjente og tvivlsomme olietankere, der er eksploderet i omfang siden oliesanktionerne mod Rusland, er til stor fare for miljøet – og de sejler gennem dansk farvand. Både danske og svenske myndigheder må skride ind, før der sker en katastrofe.
-
Greenpeace i protest imod russisk skyggeflåde, der kan skabe oliekatastrofe i dansk farvand
Den russiske skyggeflåde af udtjente og tvivlsomme olietankere, der er eksploderet i omfang siden oliesanktionerne mod Rusland, er til stor fare for miljøet – og de sejler gennem dansk farvand. Både danske og svenske myndigheder må skride ind, før der sker en katastrofe.
-
Miljøministeren løber fra løfte om at lukke hul i loven, der kan give svineproducenter vokseværk
Greenpeace og lokale fra Rislev har demonstreret mod, at Magnus Heunicke løber fra løfte om at lukke Matrikelfinten - et hul i lovgivningen, der gør, at hvis du deler din grund op i to, må du bygge og forurene dobbelt så meget.