Alla artiklar
-
Greenpeace och Natur och Ungdom vinner klimaträttsfall mot norska staten
Greenpeace Norden och Natur og Ungdom har just säkrat en historisk seger mot den norska staten genom att ogiltigförklara godkännandena av tre olje- och gasfält.
-
Industriella jordbrukskoncerner tillåts definiera omställningen vid COP28
Trots att världens matsystem står för en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser får långt ifrån en tredjedel av uppmärksamheten inom klimatpolitiken.
-
Greenpeace kommenterar nyheterna om att värdlandet för COP28 planerat att använda klimatförhandlingarna för oljeaffärer
Enligt en artikel i BBC har Förenade Arabemiraten i egenskap av sitt ordförandeskap under COP28 planerat att använda sin roll i klimattoppmötet för att sälja olja och gas. Greenpeace kommenterar.
-
Debatt: Leverera klimatpolitik eller avgå, ministern
Inom kort ska regeringen presentera sin klimatpolitiska handlingsplan. Om regeringen inte sitter på ett ess i rockärmen och i stället slopar eller försvagar klimatmålen bör miljöminister Romina Pourmokhtari leva upp till sitt tidigare löfte om att avgå, skriver vi i Aftonbladet Debatt.
-
Shell vill sätta juridisk munkavle på Greenpeace: Hotar med nära 100 miljoner kronor i skadestånd och förbud mot alla framtida klimatprotester
Oljegiganten Shell har påbörjat juridisk process mot Greenpeace UK och Greenpeace International. Kravet är att Greenpeace ska upphöra med alla protester mot oljebolagets infrastruktur överallt och för alltid.