Alle artikler
-
Bagom statens retssag mod Greenpeace
Staten trækker Greenpeace i retten for fire fredelige aktioner mod russisk olie i marts 2022. Forstå sagen, der både rejser spørgsmål om myndighedernes prioriteringer, når det gælder blokader af russisk olie, og om vores demokrati fortsat kan rumme fredelig civil ulydighed som protestform.
-
Protester mod russisk olie får staten til at trække Greenpeace i retten
Tirsdag morgen begynder en sag ved retten i Svendborg, hvor staten ønsker at flerdoble bødestraffen for Greenpeaces fredelige protester mod russisk olie tilbage i 2022. Mens myndighederne bekæmper os i retten, sejler Putins nedslidte og lyssky skyggeflåde fortsat gennem dansk farvand.
-
Hvordan brugte Greenpeace støttepengene i 2023, og hvor kom midlerne fra?
En global traktat for verdenshavene, en afværget miljøkatastrofe i det Røde Hav og politisk fokus på den danske natur er bare nogle af de fantastiske resultater, vi opnåede i 2023…
-
Sini Harkki vil som ny generalsekretær for Greenpeace Norden vende politisk nøl til handling i de nordiske lande
“Vi vil fortsætte med at udfordre dem, der bremser den grønne og retfærdige omstilling for at forfølge egne, snævre interesser på bekostning af det fælles bedste,” lyder det fra den…
-
Kvinderne der grundlagde Greenpeace
I dag er det kvindernes internationale kampdag! Vi vil derfor benytte lejligheden til at gøre opmærksom på nogle af de kvinder, der var med til at stifte Greenpeace.
-
Black Friday, Black Week, Cyber Monday…
Black Friday er et amerikansk fænomen, som i dag er blevet verdenskendt, og danskerne har i den grad taget traditionen til sig. Men hvem er skyldig i vor tids overforbrugskultur?
-
Året der gik, 2023: Fantastiske naturbilleder og grønne fremskridt
I fotogalleriet kan du se årets vildeste naturbilleder fanget af Greenpeaces fotografer. Læs også om nogle af de vigtige, grønne sejre, vi har opnået i løbet af året.
-
Shell sagsøger Greenpeace: Truer med gigantisk erstatningskrav og forbud mod at protestere
Med et ublu erstatningskrav og et forsøg på at stoppe alle fremtidige protester forsøger Shell at lukke munden på Greenpeace og truer samtidig hele den globale kamp for klimaretfærdighed.
-
Shell truer Greenpeace med et erstatningskrav på 60 millioner kroner og et forbud mod nogensinde at protestere igen
Shell truer Greenpeace med et gigantisk erstatningskrav og et påbud om at Greenpeace aldrig må protestere mod Shell igen noget sted i verden.
-
Derfor blev Greenpeace-skibet Rainbow Warrior bombet
I 1985 angreb den franske regering Rainbow Warrior, og en person blev dræbt for at stoppe atomprotesterne. Nu viser BBC-dokumentar på DR historien.